असुनी खास मालक घरचा...

 

दुपारच्या फावल्या वेळात ई- वर्तमानपत्र वाचत असताना टाळेबंदीच्या काळात घरातील स्त्रियांवरील अत्याचारात वाढ झालेली आहे, अशी माहिती देणारा अहवाल वाचनात आला. दुर्दैवाने हा प्रकार गरीब- श्रीमंत, शहरी- ग्रामीण, सुशिक्षित- अशिक्षित सर्व प्रकारच्या समाजात दिसून येत आहे. अर्थात हे सर्वत्र दिसून येत नसले तरी अपवाद वगळता, या प्रकारांमध्ये वाढ होत असून निश्चितच ही चिंतेची बाब आहे.

 

जगभरात जसजशी टाळेबंदी लागू होऊ लागली तसतशा स्त्रियांवरील वाढत्या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि जगभरातील बहुतेक देशांतील पितृसत्ताक मानसिकतेचा चेहरा पुन्हा उघड झाला. इटली, स्पेन, फ्रान्स, ब्राझिल, मेक्सिको, इंडोनेशिया, सिंगापूर, जपान, मलेशिया आणि अर्थातच भारत येथे टाळेबंदीनंतर तक्रारी वाढू लागल्या. टर्कीमध्ये तर टाळेबंदी सुरू झाल्यापासून १४ स्त्रियांची त्यांच्या घरात त्यांच्या जोडीदारांनी हत्या केल्याचे समोर आले. 'मेरी स्टोण्स इंटरनॅशनल' या संस्थेच्या अहवालानुसार जागतिक टाळेबंदीमुळे नियोजित नसलेल्या ३० लाख गर्भधारणा आणि २७ लाख असुरक्षित गर्भपात होण्याची शक्यता आहे; ज्यात ११ हजार मृत्यू होऊ शकतात. जगातल्या बहुतेक देशात सामाजिक व्यवस्था ही पितृसत्ताक आहे. आरोग्य व्यवस्थेत, सुश्रुषेच्या कामात ७० टक्के स्त्रिया असून त्या जीवाची बाजी लावत आहेत. पण घरी आल्यावर घरकाम, बालसंगोपन त्यांच्याच डोक्यावर आहे. जगभरातील आरोग्य धोरणे लिंगभाव गरजा लक्षात घेणारी नाहीत. टाळेबंदीच्या काळात स्त्रियांपुढे येऊ शकणा-या इतर आव्हानांचा विचार शासनानी केलाच नव्हता. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी वाढायला लागल्यावर देशोदेशीच्या सरकारांनी पावलं उचलली. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईइतकेच हिंसाचारपीडित स्त्रियांच्या संरक्षणाला महत्त्व द्या, असे आवाहन संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी, देशोदेशीच्या नेत्यांनी केल्याचे आपण पाहिले आहे. 

 

सर्वसाधारण काळातही स्त्रियांवर हिंसाचार होत असतो. जगभरातील आकडेवारी सांगते की ३५% स्त्रियांना आयुष्यात कधी ना कधी हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अनेक पुरुषांना पत्नी म्हणजे राग काढण्यासाठी हक्काची व्यक्ती वाटते. अशी वर्तणूक चूक आहे, असे त्यांना वाटतही नाही. हा कौटुंबिक हिंसाचार अनेक प्रकारचा असतो. अर्वाच्य बोलणे, टोमणे मारणे, स्त्रीची माहेरच्या कुटुंबियांवरून मानहानी करणे, निंदानालस्ती करणे, स्त्रीला तिच्या जीवाभावाच्या व्यक्तीशी बोलू न देणे, त्यांना भेटण्यास बंदी घालणे, शिवीगाळ- मारझोड करणे, वस्तू फेकून मारणे, शारीरिक हिंसा, लैंगिक छळ, बलात्कार, अश्लिल चाळे करणारे सिनेमे पाहण्याची वा तशा क्रीडा करण्याची सक्ती करणे, लैंगिक हिंसा, व्यसनी नव-याचे बेताल वागणे, कुचेष्टा, जीवे मारण्याची धमकी, घटस्फोटाची मागणी, भावनिक हिंसा, आर्थिक समस्या निर्माण करणे अशा अनेक परींनी हिंसाचार होतो.

 

थोडक्यात या टाळेबंदीने स्त्रियांसमोर संपूर्ण घरकाम आणि हिंसाचाराची शक्यता असा दुहेरी प्रश्न उभा केला आहे. लिंग समानता आणि महिला सशक्तीकरणासाठी काम करणा-या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 'यु. एन. वूमन'ने टाळेबंदीच्या काळातील कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांना साथरोग निर्बंध योजनेच्या परिणामांची अनिष्ट छाया असे म्हटले आहे. भारताचा विचार केल्यास भारतातील राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे येणा-या तक्रारींची प्रकरणे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब या राज्यात अधिक आहेत.

 

 

टाळेबंदीच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक देश वेगवेगळे उपाय राबवत आहेत. आर्थिक मदत, सार्वजनिक जागी समुपदेशन केंद्र सुरू करणे, जनजागृती, पोलीस मदत कक्ष, मदत दूरध्वनी क्रमांक चालू करणे, सांकेतिक शब्दांनी तक्रार करणे यासारखे उपाय सुरू केले आहेत. भारतामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार महिला संरक्षण अधिनियम २००५ या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराची प्रकरणे हाताळली जातात. त्याचप्रमाणे सामाजिक संस्थांमार्फत समुपदेशन, जनजागृती, प्रभागवार हेल्पलाईन सुरू करणे, सल्लागारांची मदत पोहचवणे, तात्पुरत्या अधिका-याची नेमणूक करून सदर प्रश्न हाताळणे. स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील यांची मदत महिलांवर ओढवत असलेल्या संकटाचा सामना एकत्रितपणे करण्यास मदतीची ठरू शकते.

 

शेवटी काय तर, जोडीदाराबरोबरचे 'पक्कं' घरही सुरक्षित नाही. घराबाहेर आणि घरातही आपलं स्वत्व टिकवून ठेवण्यासाठी झगडावे लागणारच आहे. पण तुम्ही एकट्या नाहीत. निश्चय करा, पाऊल टाका, मार्ग निश्चित मिळत राहतील. आणि हो मंडळी, अशा घटना, अशा अभागी स्त्रिया आपल्या संपर्कात आल्या तर नक्की त्यांना मदतीचा हात पुढे करू या. त्यांचे मनोबल वाढवू या. त्यांनाही सुरक्षित करू या!